देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की आंतरिक परिवाद समितियों के गठन के मामले में सभी विभागों को स्थिति स्पष्ट करने निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस मामले में विभागों की रिपोर्ट भी तलब की है। अभी तक की जानकारी के अनुसार, 1549 सरकारी एवं 13 गैर सरकारी आंतरिक परिवाद समिति गठित की गई हैं। उन्होंने शेष विभागों को तत्काल समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने महिला सशक्तीकरण विभाग को गर्भवती महिलाओं को कॉल सेंटर के माध्यम से प्रसव से पूर्व तीन अनिवार्य एएनसी की जांच की पुष्टि के लिए अनिवार्यत दूरभाष से सम्पर्क कर फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही उन्होंने राज्य में बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए संचालित की जा रही गौरा नंदा देवी सहित सभी योजनाओं की पुष्टि के लिए लाभार्थियों से दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क कर फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं कि क्या वास्तव में महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके लिए संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। मुख्य सचिव ने शासकीय बाल देखरेख गृहों, सम्प्रेक्षण गृहों, गैर शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं, खुला आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों के स्थायी डिजिटल प्रोफाइल बनाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि संस्थाओं से जाने के बाद शिक्षा और रोजगार में आत्मनिर्भर होने तक उनकी स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जा सके।
मुुख्य सचिव ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग को स्टेट रिसोर्स सेंटर स्थापित करने के लिए एक सप्ताह की डेडलाइन दी है। मुख्य सचिव ने राज्य में ड्रॉप आउट किशोरियों की जानकारी और उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ने के डेटा को ब्लॉक व ग्राम स्तर पर उपलब्ध करवाने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने राज्यभर में स्थापित 14 वन स्टॉप सेंटर में अभी तक कितनी गर्भवती महिलाओं को प्रतीक्षालाय की सुविधा दी गई है, इसकी रिपोर्ट भी जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सचिव चन्द्रेश यादव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग के अधिकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे।
